छत्तीसगढ़ में किसानों का 6100 करोड़ का कर्ज़ माफ़, धान खरीदी 2500 रुपए में, पहली केबिनेट का फैसला

  • झीरम के लिए एसआईटी के गठन का भी निर्णय, शराबबंदी पर फैसला अध्ययन के बाद
  • प्रशासनिक सर्जरी शुरू-मुकेश गुप्ता पुलिस मुख्यालय भेजे गए, गौरव द्विवेदी होंगे सचिव
रायपुर। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभालते ही प्रदेश के किसानों के 6100 करोड़ रुपए के वे कर्ज माफ करने की घोषणा की है जो उन्होंने सहकारी और ग्रामीण बैंकों से लिया था। व्यावसायिक बैंकों से लिए गए कर्ज की माफी का फैसला परीक्षण के बाद लिया जाएगा। इसके साथ ही नए मंत्रिमंडल ने धान खरीदी का मूल्य 2500 रुपए क्विंटल कर दिया है। झीरम हमले की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही दिन प्रशासनिक फेरबदल के कई फैसले लिए। आईपीएस मुकेश गुप्ता को पुलिस मुख्यालय में बिना प्रभार के भेज दिया गया है। गौरव द्विवेदी मुख्यमंत्री के सचिव होंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार की शाम महानदी भवन, नया रायपुर में हुई तीन सदस्यीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों को बताया कि केबिनेट ने चुनावी घोषणा पत्र पर तत्काल अमल करते हुए 16 लाख 65 हजार किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला लिया है। ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों से लिया गया कर्ज करीब 6100 करोड़ रुपए का है, जिसे माफ किया जाएगा। इसके अलावा व्यावसायिक बैंकों से लिये गए कर्ज की माफी पर निर्णय परीक्षण करने के बाद लिया जाएगा। बघेल ने कहा कि धान की खरीदी 2500 रुपए क्विंटल पर करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं पर हुए नक्सली हमले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का निर्णय लिया गया है।

बघेल ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी लागू की जाएगी लेकिन इसे एक झटके में बंद नहीं किया जा सकता। इसे बंद करने की प्रक्रिया पर अध्ययन कर जल्द निर्णय लिया जाएगा।

नान घोटाले और अगस्ता वेस्टलैंड आदि घोटालों तथा पूर्व में कांग्रेस द्वारा विपक्ष में रहते भाजपा सरकार के खिलाफ दर्ज कराई गई अनेक एफआईआर पर क्या रुख रहेगा, बघेल ने कहा कि बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी लेकिन सभी मामलों में कानून के अनुरूप तेजी से जांच करने के निर्देश दिए जाएंगे और कानून के अऩुसार ही कार्रवाई होगी।

पहली गाज गिरी एसीबी के मुकेश गुप्ता पर, अमन सिंह की जगह लेंगे गौरव द्विवेदी

जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सपरिवार पूछताछ के लिए बुलाने वाले एससीबी के चीफ मुकेश गुप्ता को नई सरकार ने पहले ही दिन हटा दिया। उन्हें बिना प्रभार के पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है। कई और प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में गौरव द्विवेदी को लाया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पदभार संभालने के पहले ही प्रशासनिक सर्जरी भी शुरू कर दी। पहली गाज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) चीफ मुकेश गुप्ता पर गिरी है। वे आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के भी प्रभार में थे। दोनों पदों से इनको हटाकर पुलिस मुख्यालय में स्थानांतरित किया गया है, जहां इन्हें कोई प्रभार नहीं दिया गया है। गुप्ता ने बघेल के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में जांच शुरू की थी और उनकी मां सहित परिवार के लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था। गुप्ता को जब दुर्ग में आईजी के रूप में पदस्थ किया गया तब भी बघेल ने सरकार पर आरोप लगाया था कि झीरम -2 की साजिश रची जा रही है।

मुख्यमंत्री बघेल ने पद संभालते ही अपनी टीम बनानी शुरू कर दी है। उन्होंने गौरव द्विवेदी को अपना सचिव बनाया है। वे अमन सिंह की जगह लेंगे, जो चुनाव परिणाम आने के बाद ही इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा टीएस सोनवानी को विशेष सचिव बनाया गया है। वे इस समय सरगुजा के संभागायुक्त हैं। उद्योग विभाग के प्रवीण शुक्ला ओएसडी-2 की जिम्मेदारी संभालेंगे।

सोमवार की रात जारी किए गये आदेश के मुताबिक अब एसीबी और ईओडब्ल्यू का अतिरिक्त चार्ज डीएम अवस्थी संभालेंगे। उनके पास नक्सल ऑपरेशन, एसआईबी और पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन का भी प्रभार है। विशेष महानिदेशक गुप्त वार्ता को भी पुलिस मुख्यालय रायपुर पदस्थ किया गया है। उनका प्रभार अशोक जुनेजा को दिया गया है। जुनेजा अभी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और एसटीएफ का चार्ज भी संभाल रहे हैं।

जन-घोषणा पत्र मुख्य सचिव को सौंपा, क्रियान्वयन का निर्देश

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार की केबिनेट की बैठक में कांग्रेस का घोषणा पत्र मुख्य सचिव अजय सिंह को सौंपा। घोषणा पत्र के बिन्दुओं पर अधिकारियों को विभागवार जानकारी दी और इसके क्रियान्वयन के लिए योजना तैयार करने का निर्देश उन्होंने दिया। इस दौरान केबिनेट के दोनों मंत्री टीएस सिंहदेव व ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित थे।

 

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